जेवर एयरपोर्ट के विकास करता कंपनी का चयन होने के बाद इलाके भूमाफिया ऑफ क्लोराइड किस सक्रिय हो गए हैं लोगों को सब्जबाग दिखाकर वह भूखंड बेचने की जुगाड़ में लगे हैं यही नहीं यमुना प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2031 का हवाला भी देते हैं ताकि लोगों को अपने जाल में फंसा सके ऐसी शिकायतें यमुना प्राधिकरण के पास पहुंच रही है जेवर आवासीय योजना की एक शिकायत प्राधिकरण के पास आई है इसकी वेबसाइट भी है और उसी के जरिए लोगों को भूखंड भेजते हैं
यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ अरुण वीर सिंह ने लोगों से अपील की है कि वह इसमें कोई खरीद फरोख्त ना करें अगर इसमें कोई भूखंड खरीदा है तो उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी क्योंकि प्राधिकरण के मास्टर प्लान में कोई योजना नहीं है ऐसे लोगों के खिलाफ प्राधिकरण रिपोर्ट दर्ज करवाएगा ऐसे आवासी योजनाओं में खरीदे गए भूखंडों पर निर्माण नहीं करने दिया जाएगा अगर किसी व्यक्ति ने अवैध रूप से घर बना लिया या कोई और निर्माण कर दिया तो उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा
प्राधिकरण पहले भी दर्ज करवा चुका है एफ आई आर:यमुना प्राधिकरण व सक्रिय कॉलोनाइजर के खिलाफ दर्जनों रिपोर्ट दर्ज करवा चुका है दर्जनों जगहों पर अवैध निर्माण रहा जा चुका है प्राधिकरण ने अधिसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति काम करना अवैध है इसको लेकर प्राधिकरण की टीमें निरीक्षण भी करती हैं जहां भी इस तरह की गतिविधि मिलती है उस पर कार्रवाई होती है
जिला पंचायत और जिला प्रशासन का हवाला भी देते हैं भूमाफिया: भूमाफिया अपनी जमीन को सही और कानूनी ठहराने के लिए जिला पंचायत और जिला प्रशासन की फर्जी देते हैं इन लोगों का कहना होता है कि जमीन की पक्की रजिस्ट्री होगी जब रजिस्ट्री हो रही है तो जमीन अवैध कैसे हो सकती है लेकिन रजिस्ट्री होना ही जमीन की वैधता नहीं होती यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अनुसूची इलाकों में जमीन खरीदने के बावजूद उस पर कोई निर्माण नहीं किया जा सकता ऐसे में भूमाफिया भोले भाले और नियम कानून ना जानने वाले आम आदमियों को आवासी योजना के नाम पर महंगी कीमतों में प्लाट बेच कर फरार हो जाएंगे बाद में इन भूखंडों पर किसी तरह का निर्माण नहीं हो पाएगा
